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अमेरिकी सीनेट से भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने का विधेयक पारित, रक्षा सौदों में होगा फायदा

अमेरिकी सीनेट ने भारत को नाटो सहयोगी देश जैसा दर्जा देने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। वित्‍त वर्ष 2020 के लिए लाए गए नेशनल डिफेंस अथॉरिजेशन एक्‍ट (National Defense Authorisation Act, NDAA) नाम के इस विधेयक को अमेरिकी सीनेट ने पिछले हफ्ते पारित किया था। यह विधेयक भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर का दर्जा देता है। इससे पहले अमेरिका इजराइल और दक्षिण कोरिया को यह दर्जा दे चुका है।

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट से पारित होने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके कानून बनने से भारत को रक्षा सहयोग में काफी सहूलियत होगी। रक्षा के मामलों में अमेरिका अब भारत के साथ नाटों के सहयोगी देशों की तरह डील कर सकेगा। सेनेटर जॉन कॉर्निन और मार्क वॉर्नर की ओर से पेश किए गए विधेयक के संशोधन प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत-अमेरिका को मानवीय सहयोग, आतंक के खिलाफ संघर्ष, काउंटर पाइरेसी और समुद्री सुरक्षा पर काम करने की जरूरत है।

पिछले हफ्ते हाउस इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष ब्रैड शेरमैन (Brad Sherman), सांसद जोए विल्सन (Joe Wilson), ऐमी बेरा (Ami Bera), टेड योहो (Ted Yoho), जॉर्ज होल्डिंग (George Holding), एड केस (Ed Case) एवं राजा कृष्णमूर्ति (Raja Krishnamoorthi) के साथ मिलकर सदन में विधायी प्रस्ताव पेश किया था जिससे भारत और अमेरिका के रिश्‍तों में मजबूती आएगी।

इस विधेयक से भारत को अत्याधुनिक हथियार और संवेदनशील तकनीक देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें भारत को अमेरिका के बड़े रक्षा सहयोगी से ऊपर का दर्जा देने का प्रावधान है। इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ 2018 में कम्युनिकेशंस, कॉम्पैटिलिटी एंड सिक्युरिटी एग्रीमेंट किया था। इसके चलते दोनों देश संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहे हैं। भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में काफी मदद मिल रही है।

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